परिसंस्थेच्या पुनरुज्जीवनासाठी महाराष्ट्राचे मोठे पाऊल; केवळ वृक्षारोपण नव्हे, तर ‘लँडस्केप’ संरक्षणावर भर
मुंबई: महाराष्ट्रात पर्यावरण आणि परिसंस्थेच्या पुनरुज्जीवनासाठी (Ecological Restoration) एक महत्त्वाचा आणि सकारात्मक निर्णय राज्य सरकराने घेतला आहे. महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेल्या ‘ग्रीन महाराष्ट्र कमिशन’ आणि ‘३०० कोटी वृक्षारोपण मोहीम (२०२६-२०४७)’ या उपक्रमांतर्गत आता केवळ झाडे लावण्याच्या उद्दिष्टांपलीकडे जात संपूर्ण भूभागाचे (Landscape) दीर्घकालीन पुनरुज्जीवन करण्यावर भर देण्यात आला आहे. शासनाने अलीकडेच जाहीर केलेल्या शासकीय निर्णयानुसार, राज्याचे जंगल आणि वृक्ष आच्छादन ३३ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, हा उद्देश साध्य करताना तंत्रज्ञान, जैवविविधता आणि पर्यावरणपूरक नियोजनाचा मेळ घातला जाणार आहे.
यात गवताळ प्रदेश (Grasslands) आणि पाणथळ जागांची (Wetlands) पर्यावरणीय भूमिका मान्य करण्यात आली आहे. अशा जागांवर विचार न करता सरसकट वृक्षारोपण करण्याऐवजी, तेथील मूळ परिसंस्थेनुसार पुनरुज्जीवन केले जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अनेकदा गवताळ किंवा झुडूपी प्रदेशांना ‘पडीक जमीन’ समजून तिथे मोठी जंगले उभी करण्याचा प्रयत्न केला जातो, जो निसर्गासाठी घातक ठरू शकतो. महाराष्ट्रातील सोलापूरसारख्या भागातील गवताळ प्रदेश हे भारतीय लांडगा, काळवीट, चिंकारा, तणमोर (Lesser Florican) आणि विविध प्रकारच्या घारी-गरुडांसारख्या विशिष्ट वन्यजीवांचे हक्काचे घर आहेत. अशा खुल्या परिसंस्थेत चुकीच्या पद्धतीने झाडे लावल्यास तेथील प्राण्यांच्या शिकारीच्या पद्धती, अन्नसाखळी आणि हालचालींवर विपरित परिणाम होतो. हीच बाब लक्षात घेऊन सरकारने प्रत्येक भागाच्या वैशिष्ट्यानुसार पावले उचलण्याचे ठरवले आहे.
या मोहिमेत निव्वळ कागदावर लागवडीची संख्या दाखवण्याऐवजी लावलेली झाडे जगण्याला प्राधान्य दिले जाईल. पाच वर्षांपर्यंत किमान ६० टक्के झाडे जिवंत राहतील, असे नियोजन असून यासाठी जीआयएस (GIS) आधारित लँड बँक्स, जिओ-टॅगिंग, सॅटेलाइट मॉनिटरिंग आणि एआय-एमएल (AI/ML) सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. तसेच एकसुरी (Monoculture) लागवड टाळून स्थानिक हवामान, माती आणि पाऊसमानानुसार केवळ स्थानिक प्रजातींच्या (Native Species) झाडांनाच प्राधान्य दिले जाणार आहे. या भव्य मोहिमेच्या अंमलबजावणीसाठी वन विभागासोबतच ग्रामपंचायती, संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्या, शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि तांत्रिक संस्थांना एकत्र आणले जात आहे.
आपल्या परिसरातील निसर्गविषयक घडामोडी, बातम्या, लेख “निसर्गवार्ता” मध्ये प्रसिद्ध करण्यासाठी कळवा अथवा लिहा : info@nisargaranga.com
निसर्गवार्ता च्या WhatsApp ग्रुप मध्ये आपल्याला वेळोवेळी मिळतील आमचे विविध Updates. इथे क्लिक करून निसर्गवार्ता WhatsApp Group Join करा.
