जागतिक हवामान बदल परिषदेचा मागोवा UN Climate Change Conference Baku – November 2024
लहानसे बेट असो की बलाढ्य देश.. विकसित देश असो की दुष्काळी प्रदेश, सध्या सगळ्यांच्या डोक्यावर एक प्रमुख संकट घोंगावते आहे, ते म्हणजे हवामान बदलांमुळे दरवर्षी येणारी नवनवीन संकंट.. काही प्रदेशात पूराच्या घटना वाढल्या आहे, काही ठिकाणी थंडीच्या लाटा, काही ठिकाणी उष्णतेच्या लाटांची तीव्रता तर काही अनेक ठिकाणी वादळांचे प्रमाण वाढले आहे. कुठे वाळवंटात बर्फ पडतोय तर बर्फाळ प्रदेशात उष्णतेची लाट येते आहे.. गेल्या तीन ते चार दशकात वाढलेल्या या नैसर्गिक आपत्तींना रोखण्यासाठी, दरवर्षी संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक हवामान बदल तज्ज्ञ समितीतर्फे पर्यावरण अभ्यासकांची एक महत्त्वपूर्ण बैठक वेगवेगळ्या देशांमध्ये भरते. या वर्षी अझरबैजान येथील बाकू शहरात सोमवारपासून ही कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज (कॉप २९) UN Climate Change Conference COP29 सुरू झाली असून पुढील पंधरा दिवसात दीडशेहून अधिक देशांचे प्रतिनिधी या संकटावर विचारमंथन करणार आहेत.
जागतिक हवामान बदल, तापमान वाढ, प्रदूषणाचे वाढते प्रमाण, हवामानातील लक्षात येणाऱया जोग्या मोठ्या घडामोडींबद्दल आज घराघरात चर्चा सुरू झाली आहे. पण पर्यावरण अभ्यासकांनी चार दशकांपूर्वीच हा धोका ओळखला होता. प्रगती करताना पर्यावणाकडे दुर्लक्ष केल्यास त्याचे दूरगामी परिणाम पृथ्वीवरील वातावरणावर, येथील जीवसृष्टी आणि नैसर्गिक संपत्तीवर होणार असल्याचे भाकीत त्यांनी वर्तविले होते. त्यामुळेच पृथ्वीला वाचविण्यासाठी एकत्र या अशी साद घालून विविध देशातील पर्यावरण अभ्यासक आणि शासकीय प्रतिनिधींनी ठोस नियोजनाला सुरुवात केली. संयुक्त राष्ट्रांनी यात पुढाकार घेऊन जागतिक हवामान बदल परिषदेचे आयोजन सुरू केले.
खरे तर, या समस्येची सुरुवात झाली ती एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला. प्रगत देशांमध्ये औद्योगिक क्रांतीची लाट आली आणि कोळसा, तेलांसह इतर जीवाश्व इंधानांचा मोठ्या प्रमाणात वापर सुरू झाला. त्यांच्या अमर्याद ज्वलनामुळे वातावरणात कार्बन डायऑक्साइड, मिथेनसह घातक वायूंचे प्रमाण वाढत गेले. याच घातक वायूंना पुढे हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन ही नवीन ओळख मिळाली. वातावरणातील हरित वायूंचे वाढचे प्रमाण घातक ठरायला सुरुवात झाली कारण त्यामुळे तापमानातील उष्णता वाढायला लागली आणि पृथ्वीच्या पृष्ठभागाच्या तापमानावरही त्याचे पडसाद उमटले. यातून हवामानावर गंभीर परिणाम उमटणार असल्याचे लक्षात आल्याने अभ्यासकांनी हरित वायू उत्सर्जन रोखावे लागणार आहे, त्यासाठी इतर पर्याय शोधावे लागतील, असा विचार जागतिक हवामान बदल परिषदेतून मांडला.
याच काळात या क्षेत्रात कार्यरत तज्ज्ञांनी अनेक संशोधन अहवालही प्रसिद्ध केले. पृथ्वीच्या पृष्ठभागाचे तापमान पुढील शंभर वर्षात दीड अंशापेक्षा जास्त वाढवून चालणार नाही, हे पटवून दिले. अन्यथा हिमनगर वितळून समुद्राच्या पातळीत वाढ, तीव्र वादळे, दुष्काळ, अतिवृष्टी, उष्ण अथाव थंड लाटासह अनेक नैसर्गिक आपत्तींचे प्रमाण वाढणार असल्याचा धोका त्यांनी शास्त्रीय संकल्पनांच्या आधारे दाखवले. त्यामुळे जागतिक हवामान बदल परिषदेला सर्वच देशांनी गांभीर्याने घेण्यास सुरुवात झाली. संयुक्त राष्ट्रांची पहिली जागतिक हवामान बदल परिषद १९९५ मध्ये जर्मनीतील बर्लिन या शहरात झाली. एक उद्दिष्ट ठेवून, ते पूर्ण करण्यासाठी नियोजन, ध्येय धोरणांची निर्मिती करायची आणि निश्चित केलेल्या कालावधीत त्याची पूर्तता करायची या विचारातून १९९७ मध्ये जपानमधील क्योटोमध्ये झालेल्या परिषदेत ‘क्योटो प्रोटोकॉल’ निश्चित करण्यात आला. यात हरित वायू उत्सर्जन रोखण्यासाठी त्यास जबाबदार असलेल्या अमेरिका, युरोपसह प्रमुख देशांनी सर्वाधिक प्रयत्न करायचे, गरज पडल्यास स्वतःवर बंधने घालायची असे नमूद करण्यात आले होते.
अर्थातच प्रगत देशांनी यांनी यास विरोध केला. आमच्या जीवनशैलीमध्ये आम्ही कोणतेही बदल करणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. गरीब देशांना सुरुवातीला यात काही मतच नव्हते. कारण त्यांच्यासमोर गरीबी, रोजगार, आरोग्य, पायाभूत सुविधांची पूर्तता अशी अनेक आव्हाने असल्याने पर्यावरणासाठी स्वतंत्र धोरणांची निर्मिती आणि अंमलबजावणी शक्यच नव्हती. त्यामुळे वीस वर्षांमध्ये अपेक्षित असलेली क्टोटो प्रोटोकॉलची अंमलबजावणी यशस्वी झाली नाही. युरोपमधील जर्मनी, फ्रान्ससह काही देशांनी या काळात चांगले प्रयत्न केले, नवीन पर्याय आणले. भारतानेही यात थोडाफार हातभार लावला.
पॅरिस करारासाठी जग एकवटले
जागतिक हवामान बदल परिषदेचा महत्त्वाचा टप्पा ठरला तो २०१५मध्ये पॅरिसमध्ये झालेली बैठक. क्योटो प्रोटोकॉलचा पुढचा टप्पा म्हणून अपेक्षित असलेला महत्त्वाचा करार या परिषदेत मान्य झाला. जगभरातील १९९६ देशांनी या करारावर स्वाक्षरी करून पृथ्वीच्या पृष्ठभागाचे तापमान दीड अंशापेक्षा जास्त वाढणार नाही, यासाठी एकत्रित प्रयत्न करण्यास मान्यता दिली. विशेष म्हणजे अमेरिकेचे अध्यक्ष ओबामा यांनी पुढाकार घेतल्याने अमेरिकेनेही पॅरिस करारावर सह्या केल्या. भारताने या परिषदेत लहान देश, अविकसनशील देशांच्या बाजूने प्रतिनिधित्व केले. भारताने शाश्वत विकासाची माडंलेली संकल्पना कौतुकास्पद ठरली. या बैठकीनंतर पुढील चार परिषदांमध्ये पॅरिस कराराच्या अंमलजबाणवीबाबत, वेगवेगळ्या देशांकडून राबविण्यात आलेल्या उपाययोजनांवर चर्चाविनमय सुरू आहे. जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करण्यासाठी ईलेक्टिक व्हेइलकचा चांगला पर्याय पुढे आला आहे, सौर ऊर्जा निर्मितीवर भर देण्यात येतो आहे. यात भारताने पुढाकार घेऊन सौर उर्जा निर्मितीची क्षमता असलेल्या देशांना एकत्र आणून सोलार अलायन्सची स्थापना केली आहे. श्रीमंत देशांनी आम्हाला तंत्रज्ञान द्यावे आम्ही अपारंपरिक ऊर्जाचा तुम्हाला पुरवठा करू अशी भारताना भूमिका घेतली आहे.
पॅरिसमधील बैठकीच्या दोन वर्षानंतर अमेरिकेमध्ये जेव्हा डोनाल्ड ट्रम्प निवडून आले होते, त्यावेळी त्यांनी अमेरिका पॅरिस करारातून बाहेर पडत असल्याचे जाहीर केले. पुढे जो बायडन हे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर अमेरिका पुन्हा या करारामध्ये सहभागी झाली. आता पुन्हा ट्रम्प निवडून आले असल्याने नवीन निर्णयांची प्रतीक्षा आहे.
सध्या बाकू येथे सुरू असलेल्या परिषदेमध्ये अर्थ पुरवठा आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे होत असलेल्या नुकसानासाठी श्रीमंत देशांनी निधी उपलब्ध करून द्यावा, हे दोन मुद्दे गाजणार आहेत. कोपनहेगनमध्ये २००९ मध्ये झालेल्या याच परिषदेत विकसित, प्रगत देशांनी लहान, अविकसनशील देशांना नैसर्गिक आपत्तींशी सामना करण्यासाठी दरवर्षी १०० अब्ज डॉलर द्यावेत असा निर्णय झाला होता. मात्र, त्याची प्रगत देशांनी पूर्तता केली नाही. पॅरिस करारात पुन्हा यावर चर्चा झाली आणि त्यांना २०२५पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. त्यामुळे या परिषदेत या निधीवर सर्वाधिक चर्चा होणार आहे.
आपल्या परिसरातील निसर्गविषयक घडामोडी, बातम्या, लेख “निसर्गवार्ता” मध्ये प्रसिद्ध करण्यासाठी कळवा अथवा लिहा : info@nisargaranga.com
निसर्गवार्ता च्या WhatsApp ग्रुप मध्ये आपल्याला वेळोवेळी मिळतील आमचे विविध Updates. इथे क्लिक करून निसर्गवार्ता WhatsApp Group Join करा.
