चपला बुटांमुळे दररोज तब्बल ४५००० किलो कचरा
फूटवेअर इंडस्ट्रीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या उत्तरप्रदेशमधील आग्रा शहरामध्ये सध्या एक समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होते आहे. एकीकडे शहराच्या वेगवेगळ्या भागात लघू, मध्यम आणि मोठ्या व्यापाचे चपला,बूटांचे कारखाने उभे राहत असताना, त्यातून तयार होणारा टाकाऊ कचरा आग्रा महानगरपालिकेसाठी प्रश्नचिन्ह होऊन बसला आहे. आग्रात्यातील फूटवेअर इंडस्ट्रीतील कचऱ्याची सद्यस्थिती समोर आणणारा महत्त्वाचा अहवाल दिल्लीतील सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंट संस्थेने दोन दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध केला आहे.
आग्रा शहर पादत्राणे निर्मितीमध्ये पिढ्यान पिढ्या आक्रमक राहिले आहे. भारताच्या वेगवेगळ्या भागातून येणाऱ्या मागणीपैकी सुमारे ६५ टक्के पादत्राणांची मागणी आग्र्र्यातून पुरवली जाते. या शहरात दररोज चपला,बूटांच्या तब्बल दहा लाख जोड्या तयार होतात. धक्कादायक बाब म्हणजे उत्पादनांच्या आकड्यांबरोबरच त्यातून तयार होणारा टाकाऊ कचऱयाचे आकडेही चक्रावणारे आहेत. पादत्राणाच्या निर्मितीतून प्रत्येक दिवशी सुमारे ४५ टन म्हणजेच ४५ हजार किलो कचरा तयार होत असल्याची माहिती सीएसईच्या अहवालातून पुढे आली आहे.
अहवालातील दिलेल्या माहितीनुसार आग्र्रयामध्ये दररोज ओला, सुका, घरगुती धोकादायक आणि सॅनिटरी कचरा मिळून दररोज ९७८ टन घनकचरा तयार होतो. या व्यतिरिक्त ४५ टन कचरा हा फूटवेअर इंडस्ट्रीचा आहे. हा कचरा अविघटनशील, पर्यावरण आणि माणसाच्या आरोग्यासाठी धोकादायक आहे. सध्या हा कचरा घरगुती कचऱयातच मिसळला जातो आहे.
हेही वाचा: पर्यावरण संवर्धनासाठी Ideas4Life
सीएसईने नुकताच आग्रा महानगरपालिकेच्या सहकार्याने फूटवेअर वेस्ट मॅनेजमेंट इन आग्रा हा अहवाल तयार केला आहे. सीएसईतर्फे या रिपोर्टच्या सादरीकरणासाठी आग्रा महापालिकेच्या सहभागातून दोन दिवसांपूर्वी एक चर्चासत्रही आयोजित केले होते. यामध्ये महानगरपालिका अधिकारी, केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय, राष्ट्रीय लघु उद्योग महामंडळ, केंद्रीय फूटवेअर प्रशिक्षण संस्था आणि उत्पादक उपस्थित होते.
आग्रा महापालिका आणि सीएसई सध्या या भागातील कचरा व्यवस्थापनासाठी काम करते आहे. या समस्येवर मार्ग काढण्यासाठीच आम्ही आग्रा येथील पादत्राणे तयार करणाऱया क्षेत्रामध्ये वर्षभर सर्वेक्षण करून कचरा निर्मितीचे स्रोत ते प्रत्यक्ष विक्रीपर्यंत वेगवेगळ्या टप्प्यांवर तयार होणाऱ्या कचऱ्याचे मूल्यांकन केले आहे.
संशोधन, सर्वेक्षणासाठी आमच्या टीमने पादत्राणांचे उत्पादन करणारे कारखान्यांचे मॅपिंग केले, तेथे तयार होणाऱ्या पादत्राणांची संख्या आणि कचरा, कोणत्या प्रकारच्या पादत्राणांमुळे किती टाकाऊ साहित्य जमा होते याचा अभ्यास केला. त्यांची कॅलोरिफिक मूल्ये निश्चित केली. महत्त्वाचे म्हणजे या कचऱयाचे व्यवस्थापन कसे केले जाते आणि विल्हेवाटीची प्रक्रिया जाणून घेतली. या सर्व माहितीच्या आधारेच आम्ही रिपोर्ट तयार केला आहे.
अतिन बिस्वास – सीएसईच्या घनकचरा व्यवस्थापन आणि अर्थव्यवस्था युनिटचे कार्यक्रम संचालक
सीएसई अहवालाचे प्रमुख लेखक कुलदीप चौधरी म्हणाले, आग्र्यामध्ये ६ हजार ८२१ फूटवेअर निर्मितीचे कारखाने आहेत. या कारखान्यामधून तयार होणाऱया कचऱयामध्ये प्रामुख्याने चामडे, वेगवेगळ्या प्रकारचे टाकाऊ कापड, चिंध्या, सिंथेटिक पॉलिमर, स्टायरिन ब्युटाडीन रबर, पॉलीयुरेथेन आणि थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर्स आणि चिकटद्रावणात भिजवलेले फोम हा घातक घटक, कार्डबोर्ड, धातू आणि दंड अशा विविध प्रकारच्या टाकाऊ वस्तूंचा समावेश असतो.
हेही वाचा: BioE3 Policy ला मंजुरी
दररोज निर्माण होणाऱ्या विविध प्रकारातील चपला आणि बुटांच्या निर्मितीमध्ये तयार होणाऱ्या कचऱ्यापैकी ३१ टन कचरा औपचारिक उत्पादन उद्योगांचा आहे. १३ टनांपेक्षा जास्त उत्पादन अनौपचारिक उत्पादकांकडून तयार होतो. ही उत्पादक घरबसल्या आपला व्यवसाय चालवतात. घरगुती स्तरावर तयार होणारा कचऱ्यापैकी सुमारे ५७ टक्के कचरा गोळा करण्यास महापालिका सक्षम आहे, मात्र उर्वरित ४३ टक्के कचरा शहरातील नाले, मोकळ्या जागा किंवा जळालेल्या ठिकाणी फेकला जातो. औपचारिक उत्पादन युनिट्सने त्यांच्या कचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी औपचारिक आणि अनौपचारिक कचरा विक्रेते आणि व्यवस्थापन व्यावसायिकांशी करार केला आहे. त्यांच्याकडून या कचऱ्याचे संकलन केले जाते.
केंद्र सरकारच्या एमएसएमईचे उपसंचालक ब्रजेश कुमार यादव म्हणाले, “या अहवालाच्या आधारे स्थानिक पातळीवरील उपाययोजनांवर लक्ष केंद्रित करून या समस्येवर कशा प्रकारे तोडगा काढता येईल. शासनाने या उद्योगांना प्रोत्साहन देत असतानाच शाश्वत पर्यात उपलब्ध करून दिले तर या कचऱ्याचे व्यवस्थापन करता येऊ शकते. महापालिका, इतर सरकारी संस्थांनी या उद्योगांना कचरा व्यवस्थापनाची स्वतंत्र यंत्रण उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. टाकाऊ कचऱ्याचा पुनर्वापर कसा करता येईल, त्याचा इतर उत्पादनांना काही उपयोग किंवा कच्चा माल म्हणून वापर होऊ शकतो का, या पर्यायांचा विचार आणि संशोधन झाले पाहिजे, अशी अपेक्षा अहवालात मांडण्यात आली आहे.
आपल्या परिसरातील निसर्गविषयक घडामोडी, बातम्या, लेख “निसर्गवार्ता” मध्ये प्रसिद्ध करण्यासाठी कळवा अथवा लिहा : info@nisargaranga.com
निसर्गवार्ता च्या WhatsApp ग्रुप मध्ये आपल्याला वेळोवेळी मिळतील आमचे विविध Updates. इथे क्लिक करून निसर्गवार्ता WhatsApp Group Join करा.
