नामिबियानंतर झिम्बाबेत होणार २०० हत्तींची कत्तल Zimbabwe Namibia Elephant Slaughter
दुष्काळामुळे निर्माण झालेला अन्नतुटवडा, नागरिकांची उपासमार रोखण्यासाठी नामिबिया पाठोपाठ आता झिम्बाब्बे सरकरानेही दोनशे हत्तींची कत्तल करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.
नामिबियामध्ये यापूर्वीच सुमारे ८० हत्तींबरोबरच सातशे वेगवेगळ्या प्रकराच्या वन्यप्राण्यांना मारण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या दोन्ही देशांनी घेतलेले वन्यप्राण्यांच्या कत्तलीचे निर्णय धक्कादायक आहेत. कत्तलीची कोणतीही माहिती लपवून न ठेवता दोन्ही देशांच्या सरकारी विभागांनी स्पष्टपणे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त वाहिन्यांना ही माहिती दिली आहे.
झिबाब्बेमध्ये तील वेगवेगळ्या राष्ट्रीय उद्यानामध्ये सध्या एक लाखांहून अधिक हत्ती असून या उद्यानांचीक्षमता केवळ पन्नास हजार आहे. या हत्तींना पोसण्यासाठी पुरेसा निधीही त्यांच्याकडे उपलब्ध नाही. हवामान बदलांचा हा फटका असल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगत आहेत. यापुढील काळातही अशा प्रकारच्या प्रतिकूल परिस्थितींशी आपल्याला सामना करावा लागणरा आहे. आफ्रिकेत एल निना मूळे दुष्काळ आला असून डिसेंबरपर्यंत तापमानाचा पारा खाली घसरण्याची चिन्हे नाहीत. आत्तापर्यंत या प्रतिकूल वातावरणामुळे शंभर हून अधिक हत्तींचा मृत्यू झाला आहे.
हेही वाचा: ऑपरेशन भेडिया आता महत्त्वाच्या टप्प्यावर
नामिबिया सरकाराने आत्तापर्यंत सातशेहून अधिक वन्यप्राण्यांच्या शिकारीस परावनगी दिली आहे. यात हत्ती, हिप्पो पोटॅमस, रानम्हशी, इम्पाळा हरणे, झेब्रा, या प्राण्यांचा समावेश आहे. पाच राष्ट्रीय उद्यानांमधील यामुळे मनुष्य आणि वन्यप्राण्यांमधील संघर्ष कमी होईल, असा अंदाज आहे.
नामिबिया पाठोपाठ झिम्बाब्वेतही होणार दोनशे हत्तींची कत्तल
हत्ती आणि इतर वन्यप्राण्यांच्या कत्तलीमागचे कारण आहे भीषण दुष्काळ. हवामान बदलांमुळे एल निनाच्या प्रभावामुळे झिम्बाब्वे मध्ये गेल्या अनेक वर्षातील भीषण दुष्काळ पडला आहे. पाणी नसल्याने शेतीच काय सर्व अनेक गोष्टी ठप्प झाल्या आहेत. लोकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. लोकांना आणि राष्ट्रीय उद्यानांमधील वन्यप्राण्यांना हजारो प्राण्यांसाठी अन्न आणायचे तरी कोठून असा प्रश्न तेथील सरकारला पडला आहे. त्यावर मार्ग काढण्यासाठी झिम्बाब्वे सरकारने लोकांचे पोट भरण्यासाठी हत्तींच्या मर्यादित कत्तलीला मान्यता देण्यात आली आहे.
आफ्रिका हा वन्यप्राण्यांचा, प्रामुख्याने हत्तींचा प्रदेश मानला जातो. आफ्रिकेतील हत्तींची सर्वाधिक संख्या बोत्स्वानामध्ये, त्या खालोखाल झिम्बाब्वेमध्ये आहे. हत्तींचा आहार आणि त्यांच्या संगोपनासाठी लागणाऱ्या सुविधा उपलब्ध करणे आता अडचणीचे ठरते आहे. दुसऱ्या बाजूला लोकांना खाण्यासाठी अन्न नाही. त्यामुळे शिकारीशिवा आमच्याकडे सध्या दुसरा पर्याय नसल्याचे तेथील सरकारचे म्हणणे आहे. झिम्बाब्वे उद्यान आणि वन्यजीव प्राधिकरणाचे (झिमपार्क्स) प्रवक्ते तिनाशे फरावो यांनी रॉयटर्स या वृत्तपत्राला या संदर्भात माहिती देऊन कत्तलीच्या निर्णयाला दुजोरा दिला आहे.
हेही वाचा: तीन महिन्यात केली पन्नास मगरींची सुटका
महिनाभरापूर्वी झिम्बाब्वेच्या शेजारच्या नामिबियाने दुष्काळग्रस्त जनतेला मांस पुरवण्यासाठी राष्ट्रीय उद्याने आणि संरक्षित क्षेत्रातील सुमारे सातशे वन्यप्राण्यांना ठार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवाय दुष्काळामुळे कोलमडलेल्या अर्थव्यवस्थेला आधार देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय हस्तिदंत व्यापाराला परवानगी द्यावी, यासाठीही तेथील सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. सध्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हस्तीदंताची खरेदी-विक्री, कोणत्याही प्रकारच्या व्यापारावर बंदी आहे. झिम्बाब्वे, नामिबिया या देशांकडे हजोरांच्या संख्येने हस्तिदंताचे साठे पडून आहेत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर या व्यापारास मान्यता मिळविण्यासाठी विविध देशांना समजविण्याचे त्यांचे प्रयत्नही सुरू आहेत. एका बाजूला सरकारकडून कत्तलीच्या निर्णयाचे जाहीर समर्थन केले जात असताना तेथील वन्यप्राणी अभ्यासक, तज्ज्ञ मात्र या सर्वच निर्णयांना विरोध दर्शवत आहेत. हस्तिदंत विक्रीसही त्यांचा विरोध आहे. शिकारी अशाच सुरू राहिल्यास भविष्यात पिंजऱयात दाखवायला देखील हत्ती उरणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
‘द गार्डियन’ या वृत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार, झिम्बाब्वेकडे सुमारे सहा लाख डॉलर किमतीचा हस्तिदंताचा साठा आहे, जो तो विकू शकत नाही. भूकबळीचे कारण सांगून मनुष्य आणि वन्यप्राण्यांचा संघर्ष रोखण्यासाठी वन्यप्राण्यांना मारले जात असल्याची टीकाही या देशांमधील विरोधकांकडून होते आहे. दुष्काळामुळे या वर्षी वन्यप्राण्यांची शिकार चर्चेत आली असली तरी आफ्रिकेमध्ये गेल्या वीस वर्षांपासून मनुष्य वन्यप्राणी समस्या धुमसते आहे. गरजे पेक्षा जास्त झालेल्या वन्यप्राण्यांना मारून टाकावे, असे शास्त्राच्या आधारे सांगणारी मोठी लॉबी या देशात कार्यरत असून याच वेळी वन्यप्राण्यांच्या शिकारीमुळे किती मोठे नुकसान होऊ शकते हे मुद्देसूद पटवून देणारी अभ्यासकांची लॉबी या निर्णयाच्या विरोधात ठामपणे उभी आहे. आफ्रिकेतील दुष्काळाचे संकट लवकरात लवकर दूर व्हावे, हाच सद्यपरिस्थितीतील उपाय ठरू शकतो.
आपल्या परिसरातील निसर्गविषयक घडामोडी, बातम्या, लेख “निसर्गवार्ता” मध्ये प्रसिद्ध करण्यासाठी कळवा अथवा लिहा : info@nisargaranga.com
निसर्गवार्ता च्या WhatsApp ग्रुप मध्ये आपल्याला वेळोवेळी मिळतील आमचे विविध Updates. इथे क्लिक करून निसर्गवार्ता WhatsApp Group Join करा.
